अछाम: प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएको एमाले नेपाली कांग्रेसको विश्वासको मतका कारण झस्किएको छ । पछिल्लो समय सत्तामा सुरक्षित र सर्वाधिक राख्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय कांग्रेस र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग झस्किन थालेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि त्यसबाट एमाले नेता र ओली झस्केका हुन् । यसले दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको सपनामा गम्भीर धक्का पुगेको छ । यसअघि ओलीले संसद् विघटन गर्दा एकजुट बनेका प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि एकै कित्तामा उभिएका छन् ।
यसले ओलीलाई विस्तारै कर्नरमा पार्ने प्रयास भइरहेको उनले बुझ्न थालेका छन् । कांग्रेसको विश्वासको मतका कारण प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षित हुनुका साथै ओलीको एकहोरो दबदबालाई पनि कमजोर पारेका छन् ।
अब ओलीले कुनै बाहना झिकेर प्रचण्ड सरकारलाई खतरा पर्नेबित्तिकै देउवा उनको सुरक्षाकवच बनेर उभिनेछन् । यसले गर्दा ओलीलाई अब धेरै चुनौति छ । सातै प्रदेशमा आफ्नो नेताहरूलाई मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाउन सफल भएका ओली अब प्रचण्डसँग धेरै ठूलो भागबण्डा खोज्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
यसले नेपाली राजनीतिमा तत्काल देखिएको अन्यौलता भनेको अब संसद् वा सडकमा को प्रतिपक्ष बन्छ रु दुई वर्षपछि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने हो । दुई वर्षको सरकार एमाले बन्छ वा कांग्रेसको रु वा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बनिरहन्छन् रु त्यो चासोको विषय बनेको छ ।
तर कांग्रेसले विश्वासको मत दिँदा धेरै गल्ती गरेको आम मान्छेहरूको बुझाई छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदा संसद्मा अब प्रतिपक्षी कस्तो बन्छ रु भन्ने चिन्ता छ । अनि सरकारमा रहेका दल तथा मन्त्रीलाई मनलाग्दी गर्ने जोखिम बढेको छ ।
अर्कोतिर प्रतिपक्षी विनाको सरकारले कस्तो काम गर्छ रु कसरी काम गर्छ रु कहाँ काम गर्छ रु त्यसरी गरिएका कामबारे बाहिर कति चर्चा हुन्छ रु कसरी चर्चा हुन्छ रु भन्ने कुरा पनि मुख्य बहसको विषय बनेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौति सत्ता र स्वार्थका लागि सबै दल मिल्ने र जनताको माग तथा नयाँ पुस्ताको एजेन्डा सम्बोधनका लागि कुनै प्रयास नै नहुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । तर त्यो भन्दा बढी ओली, देउवा र प्रचण्ड एक अर्कासँग मिलेर अर्कोलाई पछार्न लागि पर्दा देशको विकास फेरि पनि ओझेल पर्छ कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
आम नागरिक र विदेशमा रहेका नेपालीको चिन्ता देशको सार्वजनिक सेवा ध्वस्त भएकोप्रति छ । तर नेताहरूको चिन्ता आफ्नो अस्तित्व र सत्ता स्वार्थ कसरी पुरा गर्ने भन्ने मात्रै देखिन्छ । यो कुराले सबैभन्दा बढी समस्या आम नागरिकको आशामा देखिन्छ ।
नेताहरू केवल आफ्नो पार्टी र सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा राजनीतिक सुधार र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर वृद्धि फेरि गफमै सीमित हुन्छ भन्ने चिन्तामा नागरिक छन् । यो चिन्ता अर्को चुनावसम्म बढेर फेरि कोर्स करेक्सनमा मतदाता पुग्छन् वा अहिलेकै अन्यौलता र आधा आक्रोशले अल्पमतको निरन्तरता हुन्छ भन्नेमा सोचमग्न बनाउँछ ।
प्रतिक्रिया