अछाम: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख चयन गर्न समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने आफ्नो अडान कायमै राखेको छ ।

टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा अदालतबाट दोषी ठहर भई हाल जेलमा रहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित नेता कार्याकर्ता रिहाई गर्न सरकारले पटक–पटक आश्वासन दिए पनि माग पूरा नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेको हो । शनिबारसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो अडान कायमै रहेको जनाएको छ ।

‘सत्तामा रहेका ठुला दलहरुले हामीमाथि पटक–पटक जालझेल गरेको छ,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संघिय संसद तथा प्रमुख सचेत गंगाराम चौधरीले भने, ‘अब हामी उधारो सहमतिमा विश्वास गर्न सक्दैनौं, हाम्रा माग पूरा भए मात्रै सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र रावललाई विश्वासको मत दिन सकिन्छ ।’

उनले विश्वासको मत पाउनका लागि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने, टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जेल चलान गरिएका लक्ष्मण चौधरीसहितका नेता कार्यकर्ताको रिहाई गरिनुपर्नेलगायत थोरै माग मात्रै आफ्नो पार्टीले अघि सारेको बताए ।

‘हामीले सरकारसामु धेरै र गर्न नसकिने माग पनि राखेका छैनौं,’ उनले भने, ‘न त कुनै पद मागेका छौं, जायज र सरल माग मात्रै राखेका छौं, सजिला माग पूरा गर्न पनि अहिलेको सरकारले आनाकानी गरेपछि हामीले किन सरकारलाई सहयोग गरिरहने ?’

विश्वासको मत नदिने संकेत गरेपछि सत्तारुढ दल भने पुनः नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउन लागेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री रावलसहतिको टोली नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहमतिमा ल्याउन काठमाडौं गएका छन् । काठमाडौंमा उनीहरुले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग प्रत्यक्ष कुरासमेत गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जनाएको छ ।

‘पहिलो भेटमा रेशम चौधरीले माग पूरा गर्ने वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्री रावलसहितको टोलीललाई आग्रह गर्नुभएको छ,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक सांसदले भने, ‘त्यसपछि खास्सै कुरा भएको छैन, सायद उहाँहरु आन्तरिक सल्लाह गर्दैहुनुहुन्छ होला ।’ मुख्यमन्त्री रावलले रेशमसमक्ष मागेको मन्त्रालय दिन सकिने जनाएपनि रेशमले आफ्नो पार्टीले मन्त्रालय नलग्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

‘हामीले संघ प्रदेशमा कुनै मन्त्री मागेका छैनौं,’ रेशमको भनाइ उद्धृत गर्दै नागरिक उन्मुक्तिका संघीय सांसदले भने, ‘हाम्रा माग पूरा गरे पुग्छ, माग पूरा हुनेबित्तिकै बिनासर्त प्रदेशमा विश्वासको मत दिन सकिन्छ ।’

पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री चयन र सभामुख तथा उपसभामुख चयनमा सहयोग गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई छुटाउने सहमति भए पनि केन्द्र सरकारले सो सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मतबारे पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पुस मसान्त वा माघको दुई/तीन गतेसम्म रेशमलाई रिहाइ गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाने आश्वासन दिए पनि सो सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आरोप छ ।

पहिला संघदेखि प्रदेशमा बन्ने सरकारलाई समर्थन गरौं अनि टिकापुर घटनाको आरोपमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीलगायत नेता कार्यकर्ता छुटाउन पहल गर्नेछौं भन्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दिएको प्रमुख सचेतक चौधरीले बताए । सोहीअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख चयन गर्न समर्थन गरेको उनले बताए ।

‘२ माघसम्म रेशम चौधरीसहित जेलमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई छुटाउने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए संसदीय दलका प्रमुख गंगाराम चौधरीले भने, ‘तर अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे कुनै चासो देखाउनुभएको छैन, हाम्रो माग पूरा नभए प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र रावललाई विश्वासको मत दिन सकिँदैन ।’

सभामुख निर्वाचनमै दुईपटक मत नहालेको उन्मुक्तिले फेरि रेशम चौधरीलगायत टिकापुर घटनाका राजबन्दी रिहाइको माग अघि सारेपछि रावललाई विश्वासको मत लिन चुनौती देखिएको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चोधरीले प्रधानमन्त्रीले नै थारुहरुको महान पर्व माघीको अवसरमा उपहार दिनेगरी रेशमसहित राजबन्दी रिहाइको प्रक्रिया थाल्ने बताएपनि त्यो माग पूरा नभएकै कारण सभामुखलाई मतदान नगरेको बताए ।

‘पहिलो दिन हाम्रो केही प्रदेशसभा सदस्यहरुले मत हाल्नुभयो र पुगेन,’ उनले भने, ‘दोस्रोपटक हामी तठस्थ बसेका थियौँ, त्यसपछि केन्द्रीय तहमा नेताहरुबीच सहमती भएपछि हामीले सभामुख र उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनलाई सघाएका हौँ ।’

सत्तारुढ दलहरु पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अघि सारेका माग सम्बोधन गराउनेतर्फ केन्द्रित भएका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्दै संघ सरकारमार्फत ती मुद्दा सक्दो चाँडो सम्बोधन गराउनेतर्फ प्रदेशका नेताहरु पनि केन्द्रित छन् । मुख्यमन्त्रीले बिश्वासको मत लिनुअघि नै मुद्दा सम्बोधनको प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।