काठमाडौं । प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएको पाँच वर्षमा मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ । बिहीबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष आव २०७८/०७९ को प्रतिवेदनमा पाँच वर्षको अवधिमा मधेस सरकारको बेरुजु पाँच अर्ब नाघेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार सबैभन्दा कम बेरुजु सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ । सात प्रदेशमध्ये मधेसपछि दोस्रो बढी बेरुजु कोसी सरकारमा देखिएको छ । त्यसपछि क्रमशस् कर्णाली प्रदेश, वाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेशको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०७८/०७९ सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशको बेरुजु एक अर्ब ५४ करोड भन्दा बढी छ । मधेस प्रदेशभन्दा यो चार अर्ब बढीले कम हो । यहाँ प्रदेशगत बेरुजुको स्थिति उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार विकासे मन्त्रालयको बेरुजु सबै प्रदेशका समस्या हुन् । सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य ६ प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु पहिलो नम्बरमा देखिन्छ ।

मधेस प्रदेशमा त भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु ३८.८२ प्रतिशत छ । सुदूरपश्चिममा सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु बढी देखिन्छ ।

मधेस प्रदेशको ब‍ेरुजु पाँच अर्ब नाघ्यो, भौतिककै ३८ प्रतिशत

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षको अवधिमा मधेस प्रदेशको बेरुजु पाँच अर्ब नाघेको छ । प्रदेशको कुल बेरुजु पाँच अर्ब ६८ करोड ३५ लाख १४ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मधेस सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्र ३८।८२ प्रतिशत बेरुजु देखिन्छ । प्रदेशमा सबैभन्दा कम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकोमा ०।११ प्रतिशत मात्र बेरुजु छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय र निकायमा क्रमबद्ध बेरुजु देखिन्छ, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

प्रदेशको गत आवको बेरुजु मात्र तीन अर्ब ६८ करोड ९२ लाख १७ हजार थियो । चालु आवमा १३ करोड ६२ लाख ७६ हजार सम्परीक्षण अर्थात् हिसाब मिलान भएर बेरुजुको रकम घट्दा रु। तीन अर्ब ५५ करोड २९ लाख ४१ हजार प्रदेशको बाँकी बेरुजु छ । चालु आवमा दुई अर्ब १३ करोड पाँच लाख ७३ हजार बेरुजु थप हुँदा प्रदेशको बेरुजु पाँच अर्ब ६८ करोड ३५ लाख १४ हजार पुगेको छ ।

कोसी प्रदेश :थपियो डेढ अर्ब बेरुजु

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार हाल कोसी प्रदेशको बेरुजु तीन अर्ब ८० करोड ३३ लाख १६ हजार छ । कोसी मधेसपछि सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको प्रदेश हो ।

प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आएदेखि गएको आर्थिक वर्षसम्म प्रदेशको बेरुजु दुई अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ५६ हजार बेरुजु थियो । सोमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा हिसाब मिलान अर्थात् सम्परीक्षण भएर ३३ करोड ९५ लाख ५३ हजार बेरुजु घट्दा दुई अर्ब १७ करोड ४७ लाख ३ हजार बाँकी थियो ।

कोसी प्रदेशमा चालु वर्ष एक अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार बेरुजु थप भएको छ । जसमा पुरानो बेरुजु थप हुँदा प्रदेशको कुल बेरुजु तीन अर्ब ८० करोड ३३ लाख १६ हजार पुगेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय र अन्य मन्त्रालय निकायमा क्रमशस् बेरुजु देखिन्छ, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा भएन सम्परीक्षण स् भौतिकमै बेरुजु बढी

महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा बेरुजुको हिसाब मिलान भएको छैन ।

प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु विवरणअनुसार प्रदेशका सरकारी कार्यालय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ प्रदेशको गत आवसम्म एक अर्ब १९ करोड ६९ लाख २१ हजार बेरुजु थियो । यसमा कुनै पनि हिसाब मिलान नभएको र चालु आवको एक अर्ब ६० करोड १८ लाख ९ हजारसमेत गरेर दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार बेरुजु पुगेको छ ।

सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय तथा निकायको क्रममा प्रथम स्थानमा रहेको र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबैभन्दा कम बेरुजु हुने मन्त्रालयको क्रममा रहेको छ, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

वाग्मती प्रदेश : बेरुजुमा कानुन मन्त्रालय पाँचौँ नम्बरमा
वाग्मती प्रदेशमा पनि भौतिक मन्त्रालयमा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु हुनेमध्ये पाँचौँ नम्बरमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय छ ।

सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय तथा निकायको क्रममा पहिलो स्थानमा रहेको, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दोस्रो, सामाजिक विकास मन्त्रालय तेस्रो, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय चौथो तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पाँचौँ नम्बरमा रहेका छन्, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

अद्यावधिक बेरुजु विवरणअनुसार प्रदेशको गत वर्षसम्म एक अर्ब ३८ करोड ५० लाख ८४ हजार बेरुजु थियो । उक्त बेरुजुमध्ये चालु आवमा १५ करोड ८९ लाख ६ हजार सम्परीक्षण भएको देखिन्छ । हिसाब मिलानपछि बाँकी रहेको एक अर्ब २२ करोड ६१ लाख ७८ हजार र चालु आवमा एक अर्ब ९ करोड ४४ लाख १० हजार थप भई जम्मा बेरुजु दुई अर्ब ३२ करोड ५ लाख ८८ हजार कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गण्डकीको बेरुजु : चालु आवमा थपियो डेढ अर्ब बेरुजु

पाँच वर्षको अवधिमा बेरुजु बढी हुने प्रदेशको पाँचौँ नम्बरमा गण्डकी प्रदेश परेको छ । प्रदेशको हालसम्म कुल बेरुजु एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख ५१ हजार कायम भएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको अद्यावधिक बेरुजु रकम डेढ अर्ब नाघेको हो । प्रतिवेदन अनुसार गएको आवसम्म एक अर्ब ५३ करोड ९७ लाख ३६ हजार बेरुजु थियो । उक्त रकममा चालु आवमा २६ करोड ५३ लाख ३३ हजार सम्परीक्षण भएर एक अर्ब २७ करोड ४४ लाख तीन हजार बाँकी बेरुजु छ ।

उक्त रकममा चालु वर्ष ५१ करोड ५४ लाख ४८ हजार बेरुजु थप हुँदा प्रदेशको बेरुजु रकम एक अर्ब ७८ करोड ९८ लाख ५१ हजार कायम भएको हो ।

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा मुख्यमन्त्री कार्यालयको बेरुजु कम र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बेरुजु बढी छ ।

सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालय तथा निकायको क्रममा पहिलो स्थानमा रहेको, सामाजिक विकास मन्त्रालय दोस्रो र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा रहेका छन्, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : चालु आवमा साढे २५ करोड बढी हिसाब मिलान

पाँच वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । प्रदेशमा दोस्रो शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, तेस्रो उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बेरुजु छ । चौँथो आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पाँचौ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छैटौँमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा बेरुजु देखिँदा सातौँ नम्बरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै, आठौँमा प्रदेश सभा सचिवालय र नवौँ स्थानमा अन्य मन्त्रालय र निकायको बेरुजु देखिएको महालेखा परिक्षण प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

पाँच वर्षको अवधिको अद्यावधिक बेरुजु विवरण अनुसार लुम्बिनीमा हालसम्म एक अर्ब ७० करोड ६७ लाख ४० हजार बेरुजु कायम देखिन्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गएको आवसम्म एक अर्ब ३२ करोड ११ लाख ५६ हजार बेरुजु थियो । जसमध्ये २५ करोड ६५ लाख ७४ हजार सम्परीक्षण भएको छ । हिसाब मिलानपछि एक अर्ब ६ करोड ४५ लाख ८२ हजार बेरुजु बाँकी रहँदा चालु आवमा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार बेरुजु थप भएको छ ।

थप भएको नतिजा हिसाब गर्दा प्रदेशमा एक अर्ब ७० करोड ६७ लाख ४० हजार बेरुजु देखिन्छ ।

सबैभन्दा कम बेरुजु सुदूरपश्चिममा

नौ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कम बेरुजु भएको प्रदेशमा परेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिमको बेरुजु एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार छ ।

अन्य प्रदेशमा भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु पहिलो नम्बरमा देखिएपनि सुदूपश्चिममा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बढी बेरुजु देखिएको छ । यस्तै, क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सभा सचिवालय,आर्थिक मामिला मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगमा बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखाको अद्यावधिक बेरुजु विवरणअनुसार गत वर्षसम्म प्रदेशमा एक अर्ब २३ करोड तीन लाख १० हजार बेरुजु थियो । उक्त बेरुजु रकममध्ये वर्ष ४५ करोड ३१ लाख ७१ हजार सम्परीक्षण भएर ७७ करोड ७१ लाख ३९ हजार बाँकी रहेको छ । प्रतिवेदन अनुसार चालु आव ७७ करोड २४ लाख ८१ हजार थप भएर जम्मा बेरुजु एक अर्ब ५४ करोड ९६ लाख २० हजार पुगेको छ ।