अछाम : जिल्लाको रामारोशन गाँउपालिकाले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट तथा कार्यक्रमका लागि सुझाब पेश गरेको छ ।

संघिय सरकारले प्रस्तुत गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको लागी सुझाव माग गरिएको सन्दर्भमा सुझाब पेश गरिएको पालिकाले जनाएको छ ।

सुदूर पश्चिम प्रदेश अन्तरगतका पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहहरुले संघीय बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि गर्ने महशुस तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले सुझाब पेश गरिएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम बहादुर भण्डारीले बताए ।

कर्णाली र सुदुरपश्चिममा राज्यले सौतेनि व्यवहार गर्यो भन्ने मानसिकता छ, त्यसलाई चिर्नेगरी संघिय सरकारले बजेट निर्माण गर्नुपर्नेमा समेत रामारोशनको जोड छ ।

यस्ता छन् सुझाबका बुदाहरु

१ अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा अछाम जिल्लाको नाम १ पटक समेत समावेस भएन तर मध्य पुर्वका जिल्लाहरुको नाम दर्जनौ पटक समावेस भयो यसले हाम्रो राज्यको हिजोकै केन्द्रिकृत सोच उजागर गर्दछ तसर्थ बजेट भौगोलिक रुपले समेत सन्तुलित हुनपर्दछ कर्णाली र सुदुर पश्चिममा हिजो देखि नै राज्यले सौतेनि व्यवहार गर्यो भन्ने मानसिकता छ । संघीय सरकारले यो मनोविज्ञान चिर्न सक्नु पर्दछ

२। विगत लामो समयदेखि विभिन्न वहानामा सेति लोकमार्ग निर्माणको कार्यले गति हासिल गर्न सकेको छैन सेति लोकमार्गले पुर्णता पाउदासाथ हाम्रो तराइसंगको दुरी २५० प्रतिशत कम हुन आउछ यसले समग्र अछामको विकासमा समेत कोसेढुंगाको रुपमा काम गर्न सक्छ तसर्थ उक्त आयोजनाको लागी बजेटको अभाव हुन दिनु हुदैन ।

३। हामी अहिले पनि वर्षायाममा पानी चुहिने वर्थिङ्ग सेन्टरमा प्रसुति सेवा प्रवाह गर्छौं अछाम लगायत सवै पहाडी स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी र वर्थिङ्ग सेन्टरहरु सुविधायुक्त हुन पर्छ

४। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तरगत वितरण हुने विद्यालय भवनहरुमा वितरणकै क्रममा व्यापक अनियमितता भैरहेको छ उक्त कार्यक्रम आवश्यक्ताका आधारमा स्थानीय तह स्वयंले नै कार्यान्वयन गर्ने गरि हस्तान्तरण गरिनुपर्छ प्राथमिकिकरणको विपरित र निर्णय समेत नभएका विद्यालयहरुमा भवन वितरण हुने र पहुँच भएका व्यक्तिहरुले अनियमित चलखेल गर्ने गरेको महसुश भएको छ यसको अन्त्यको लागी उक्त कार्यक्रम नै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ संघीयताको मर्म समेत यहि हो ।

५। स्थानीय तहको आवश्यक्तामा आधारित भन्दा पनि फरक ढंगले स्थानीय तहमा समानिकरण अनुदानको आयतन घट्दो क्रममा छ भने ससर्त र अन्य अनुदानको आयतन बढ्दो क्रममा छ । यो संघीयताको मर्म विपरित छ । संघीयताको लागी लड्ने, बलिदानी गर्ने, रक्षा गर्ने जिम्मेवारी भएको स्वयं प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएको यो समयमा यो प्रवृत्तीमा परिवर्तन गरिनुपर्दछ फेरि पनि अधिकार र शक्ति केन्द्रमा नै राख्नखोज्ने प्रवृत्ति सामन्तवादको अवशेष हो यसमा सजग हुन जरुरी छ ।