धनगढीः आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभाका १९ पदको निर्वाचनका लागि पुस २२ गते मनोनयन हुँदै छ। २०७२ को संविधान जारीपछि पहिलोपल्ट २०७४ माघमा राष्ट्रिय सभा गठन भएको थियो।

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, एक दलित र एक अपांगता वा अल्पसंख्यकबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ५६ जनाको एकैसाथ निर्वाचन भएको थियो। ५९ सदस्यीय सभामा एक महिलासहित ३ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुन्छन्। राष्ट्रिय सभा कहिल्यै रिक्त नहुने स्थायी सभा हो।

२०७४ सालमा गठन हुँदा गोलाप्रथाबाट ६ वर्षको कार्यकाल पूरा भएर फागुन २० मा रिक्त हुने एकतिहाइ सदस्यको अहिले निर्वाचन हुन लागेको हो। रिक्त हुने एकतिहाई सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका अनुसार काम अघि बढाइरहेको छ। पुस ११ गतेको बैठकले आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, १२ गतेको बैठकले प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्ने, पुस १६ गते कार्यालय खुल्ने, १७ गते मतदाता नामावलीउपर दाबीविरोध गर्न प्रदेशहरूमै सूची निकालिने, २२ गते उम्मेदवारी हुने, २७ गते निर्वाचन चिह्न दिइने र माघ ११ गते निर्वाचन गर्ने तयारी छ।

प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभामा एकतिहाई सदस्यको निर्वाचन हुन्छ। राष्ट्रिसभा निर्वाचन ऐन २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। फागुन २० गते रिक्त हुने एकतिहाई सदस्यमध्ये १९ जना निर्वाचनबाट र एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुन्छन्। प्रदेशसभा सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख भएको निर्वाचन मण्डलको मतभारका आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। 

कुल जनसंख्यालाई मतदाता संख्याले भाग गर्ने र त्यसमा आउने योगफललाई हजारले भाग गर्दा निस्कने अंक नै मतभार हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत बझाङको १ नम्वर प्रदेशसभा रिक्त छ। निर्वाचन आयोगले रिक्त र निलम्बनबाहेक राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सदस्य ५४९ र पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख १४ सय ९८ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन हुने १९ जनामा (मनोनितबाहेक) सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तीन जना निर्वाचित हुन्छन्।

जुन प्रदेशबाट जति जना निर्वाचन गर्नुपर्ने हो उनीहरूलाई प्रदेशमै गठन हुने निर्वाचन मण्डलले मतदान गर्नेछ। सुदूरपश्चिममा प्रदेश सांसद ५२ छन्। यिनको मतभार २ हजार ७ सय ५६ र पालिकाका प्रमुख/उप्रमुख १७६ को मतभार ३ हजार ३ सय ४४ गरी कुल ६ हजार १ सय मतभार रहेको छ। आयोगले प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा मतदान स्थल र सोही मतदान केन्द्रमा दुईवटा केन्द्र राख्ने निर्णय गरेको छ। सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा भवनलाई मतदान स्थल तोकिएको छ।