कैलाली, सुर्खेत र अछाम जोड्ने चिसापानी–जंगलघाट–मङ्गलसेन सडकको नाम हरि प्रसाद भण्डारीको नामवाट नामाकरण गर्न स्थानियले माग गरेका छन ।

२०२८ सालमा तत्कालीन अछाम जिल्ला पञ्चायतका सभापति स्वः हरिप्रसाद भण्डारीले चिसापानी जंगलघाट मंगलसेन ट्रयाक्टर सडक भनेर राजा महेन्द्रसँग योजना माग गरेको सडकको नामाकरण स्वः भण्डारीको नामवाट गर्नु पर्ने माग छ ।

विकासवादी नेता हरीप्रसाद भण्डारि पंचायती राजनितिका जनपक्षीय विकासवादी नेता ,सडक नै विकास र परिवर्तको मुख्य आधारशिला ठान्ने भण्डारीले पहाड मै पहिलोपटक २०२४ साल चैत्रमा मोटर पुर्याएका थिए ।

तत्कालीन परिभेषमा अछाम पहाडमा सडक बनाएर गाडी कुदाउनु लाइ आठौ आश्चर्य समेत मानिएको थियो ।
काठमांडौ मा पुग्दा तत्कालीन पञ्चायती नेता हरु ब्याक्ती गत स्वार्थमा सक्रिय रहने परम्पराको ठिक विपरित भण्डारीले अछामका लागी सडक र गाडी मागेका थिए ।

अछाम पाहाडलाइ राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडने सपना देख्ने भण्डारीले कर्णाली किनारको कोल्लीमोरा जंगलघाट हुदै तत्कालिन सरकारले दिएको रसियन जिप अछामको सदरमुकाम मंगलसैन सम्म पुरयाएका थिए ।

सडक निर्माण कार्य थालेको ५१ वर्षपछि कालोपत्रे हुने भएको छ । उक्त सडकको गत आर्थिक वर्षमा ट्रयाक निर्माणको काम पूरा भएको र चालू आर्थिक वर्षदेखि कालोपत्रे हुने भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा भने सोही सडकखण्डको ५३ किलोमिटर पीच ९कालोपत्रे०का लागि ठेक्काको तयारी थालिएको छ ।

पञ्चायतकालीन नेता स्वर्गीय हरिप्रसाद भण्डारीले चिसापानीबाट बाटो खन्दै सदरमुकाम मङ्गलसेनसम्म जीप र्पुयाए पनि त्यसले निरन्तरता नपाउँदा जिल्ला सडक सञ्जालबाट विमुख भएको थियो ।

२०५९ सालमा धनगढी –साँफेबगर–मङ्गलसेनमा बस सेवा सञ्चालन भएपनि उक्त सडक बढी घुमाउरो छ ।

भण्डारी पछिका अछामका कुनै पनि जिल्ला सभापति र जिल्लाका नेता हरुले जिल्लामा सडक बनाउने तर्फ चासो र चिन्ला लिएनन् ।

राजनितिको फोहरी खेलमा जुटेका तत्कालीन अछामका बाहुवली घरानाका बहुमत नेताले किसान परिवारका हरीप्रसाद भण्डारीको विकास प्रवर्तन र जनपक्षिय सोचको मात्रै खिल्ली उडाए ।

अछामको विकास का लागी सुरु गरेको सडक आन्दोलन बिचमै तुहाइए पनि तराई पहाड बाटो जोड्ने एकमात्र नेता भण्डारी थिए ।

कैलाली जिल्लास्थित लम्कीचुहा नगरपालिका ३ र मोहन्याल गाउँपालिका ७ मा रहेको चिसापानी मंगलसेन सडकको स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय वनको ८.९२ हेक्टर जग्गा सडक लाई प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातीको ४७२ वटा रुख पोल हटाउन स्वीकृति दिने मन्त्री परिषदको २०८० पुष २४ को बैठकले निर्णय गरेको छ।