भगवती कुँवर, अछाम : किसान सुचीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयनका सम्बन्धमा अन्तर क्रियात्मक छलफल कार्यक्रम साँफेबगरमा सम्पन्न भएको छ ।

“समृृद्ध नेपालको शान,अधिकार सम्पन्न किसान भन्ने” मुल नाराका साथ राष्ट्रिय किसान आयोगको आयोगजना अन्तर्गत सुदूरपश्चिमको दोस्रो चरणको कार्यक्रम साँफेबगरमा सोमबार सम्पन्न भएको हो। पहिलो चरणको कार्यक्रम बैतडी, दार्चुला, डडेलधुरा र बझाङका जनप्रतिनिधि संग छलफल गरेर शुक्रबार बैतडीको पाटनमा गरिएको थियो ।

किसानलाई परिचयपत्र बाँड्ने उद्देश्यले सुरु भएको सूचीकरणको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन, किसान अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था, कृषि क्षेत्रका प्रमुख चुनौती, सरकारका सकारात्मक प्रयास लगाएतका विषयमा, राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य, अछाम, बाजुरा र डोटीका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा २७ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कृषि प्राविधिक बिच छलफल भएको छ।

कार्यक्रमको बारेमा प्रकास पार्दै राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य जिवन्ती पौडेलले यो कार्यक्रम २०७७ साल देखि देशभरिका सात वटै प्रदेशमा सुरु गरिएको जानकारी गराए । तीन तहका सरकारले एउटै प्रणाली विकास गरेर किसान परिचयपत्र, अनुदानका कार्यक्रम र किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन दिने उद्देश्यले सूचीकरणको काम अघि बढेको उनले बताए ।

किसानको उत्पादन गर्ने काममा पालिकाको बजेट शुन्य रहेको भन्दै रासायिनक मलको लागी छुट्याईने रकम प्राङंगारीक मल उत्पादनमा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । विसादी मलको प्रयोगले माटोको उर्भरा सक्ति घट्नुको साथै मानिसकलाई विभिन्न प्रकारका रोगले आक्रमण गरिरहेको उनले बताए ।

यसमा स्थानिय तह र रासानिक मल प्रयोग गर्ने किसानलाई समेत सम्वेदनशिल बन्न राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य पौडेलले सुझाव दिए । यस्तै कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत चेतबहादुर रोकाले आव २०८१/८२ मा देशभरिका ४१ लाख किसानको विवरण सङ्कलन गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको बताए।

किसान सूचीकरण कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७५ हजार किसान सूचीकृत भएका छन। प्रदेशका एक लाख २५ हजार किसान सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन् भने अझै एक लाख २५ हजार ८ सय ८८ जना किसानको विवरण सूचीकृत गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहले अहिलेसम्म किसान सूचीकरण नगरेको, गरेकाले पनि अधुरो विवरण सङ्कलन गरेको पाइएकाले यो अलमल हटाउन पनि उहाँले आग्रह गरे । स्थानीय तहले प्रतिफल आउने गरी कृषिमा लगानी गर्न नसक्दा खाद्य सुरक्षामा समेत असर परिरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत चेतबहादुर रोकाले बताए।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै अछाम, डोटी र बाजुराका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले किसान सूचीकरणको काम पूरा हुन सके स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले वितरण गर्ने कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुनेमा जोड दिए । उनिहरुले किसानको विवरण सही नभएसम्म कृषि अनुदानका कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्ने भएकाले किसान सूचीकरण महत्वपूर्ण भएको दाबी गरे।

साँफेबगर नगरापलिकाका नगर प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कुावरले नगरपालिकाले किसानको सुचिकरणको कामलाई अगाढी बढाएको बताए । नगरपालिकाका जम्मा ४ हजार १ सय जनाको सुचिकरण गर्नु पर्नेमा अहिले सम्म १ हाजर ७ सय किसान सुचिकरण गरिएको जानकारी गराए । सबै किसानको सुचिकरण गरि बास्तविक किसानको पहिचान गर्न नगरपालिका लागी रहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान आगोगका सदस्य जीवन्ती पौडेल, अछाम, बाजुरा र डोटीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कृषि प्राविधिक, पत्रकारहरुको सहभागी थिए। कार्यक्रमको सञ्चालन राष्ट्रिय किसान आयोगका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत खगेन्द्रराज सापकोटाले गरेका थिए ।