धनगढीः सुदूरपश्चिममा स्थानीय सेवा ऐन यथाशीघ्र ल्याउन कर्मचारीहरुले माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै स्थानीय सेवा ऐन नबन्दा वृतिविकास रोकिएको भन्दै छिटो कानून ल्याउन स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले माग गरेका हुन्।

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको ८ वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न ऐन नबनाउँदा मर्कामा परेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ। स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालले सोमवार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई भेटेर छिटो ऐन ल्याउन ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य ६ प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याएर कर्मचारी व्यवस्थापनको बाटो खोले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने ऐन आउने विषय अझै अन्यौलमा छ।

प्रदेश संरचना गठन भएको ८ वर्षसम्म पनि स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कानून नबन्दा कर्मचारीको मनोबल खस्किएको स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक दिनेश रावलले बताए। उनले ऐन नबन्दा कर्मचारीहरूको वृतिविकास, सरुवा र बढुवा नै रोकिएको गुनासो गरे।

‘सुदूरपश्चिममा स्थानीय सेवा ऐन नबन्दा हामी कर्मचारी मर्कामा परेका छौँ। अन्य प्रदेशमा ऐन आइसकेको छ। हामीसँगै सिफारिस भएका साथीहरूको एक तह बढुवा भइसकेको छ’, उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा भने ऐन नबन्दा कर्मचारीको सरुवा, बढुवा रोकिँदा मनोबलसमेत खस्केको अवस्था छ।’

कर्मचारीकै कारण ऐन ल्याउन समस्याः मुख्यमन्त्री

कर्मचारीहरूले चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीसँग सम्बन्धित कानून ल्याउन नसक्दा कर्मचारीहरूको वृतिविकास, सरुवा, बढुवा तथा मनोवल प्रभावित भएको छ। ऐन अभावमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको वार्षिक कार्यतालिका समेत प्रभावित भएको छ।

तर स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कर्मचारीकै कारण ऐन ल्याउन समस्या भएको मुख्यकन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए। उनले सरकारले ऐन ल्याउन चाहेको भए पनि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी नै ऐन ल्याउन बाधक बनेको मुख्यमन्त्रीको दाबी छ। ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन धेरै काम गरिसकेको छ। चालु अधिवेशन बन्द नगर्नुको कारण ऐन पारित गर्न खोज्नु हो’, उनले भने, ‘कर्मचारीहरूकै कारण ऐन ल्याउन समस्या भएको छ।’

विधेयक समितिमा विचाराधीन

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हाल प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा विचाराधिन छ। कर्मचारीले चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। ऐनको अभावमा सुदूरपश्चिममा कार्यरत स्थानीय सेवाका कर्मचारीको ८ वर्षसम्म सरुवा र बढुवा रोकिएको छ।

एउटै विज्ञापनमा लोक सेवा पास गरेका सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीहरूको एक तह बढुवा भएको छ भने सुदूरपश्चिम आएका कर्मचारी नियुक्त भएकै पद र तहमा ८ वर्षसम्म बस्न बाध्य भएका छन्। कर्मचारीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले चालु अधिवेशनबाटै स्थानीय सेवा कर्मचारी ऐन ल्याउने बताए। स्थानीय सेवा कर्मचारी ऐन ल्याउन ढिलो हुँदा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको भरमा स्थानीय तहहरू चलेका छन्।