मुख्यमन्त्री शाहको अध्यक्षतामा सर्वपक्षीय सहमतिः प्रदेश सरकारको तर्फबाट जिम्मेवारी ग्रहण
१७ वर्षको गैरसरकारी व्यवस्थापन : संरचनागत रुपान्तरण र स्थायी समाधानको सुरुआत
कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवाको निरन्तरता सुनिश्चितः नीतिगत र कानुनी संरचना तयार
सहकार्यको नमूनाः संघीय, प्रदेश र न्याय हेल्थ नेपालबीचको ऐतिहासिक समझदारी
मन्त्री खड्काको चुनावी नाराले सफलता प्राप्त गरेको क्षणः बयालपाटा प्रदेशको ५० शैयाको अस्पतालको रूपमा स्थापित

अछाम – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गर्दै अछामस्थित बयलपाटा अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ। भाद्र १ गतेदेखि प्रदेशको चौथो तथा सुदुरपहाडको पहिलो ५० शैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा बयालपाटा अस्यपतालको सञ्चालन हुने भएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री अछाम क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित माननीय मेघराज खड्काको सशक्त नेतृत्व, दूरदर्शिता र निरन्तर पहलको परिणामस्वरूप यो निर्णय सम्भब भएको हो। मन्त्री खड्काको चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेखित प्रमुख प्रतिबद्धता नै बयलपाटा अस्पतालको दिगो र स्थायी व्यवस्थापन थियो, जुन अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।

मन्त्री खड्काले भने प्रदेश सरकार बयालपाटा अस्पताल प्रति लचिलो बन्दै छुट्टै गठन आदेश स्वीकृत गराई राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । जसमा भनिएको छ ७० प्रतिशत कर्मचारी बयालपाटा अस्पतालमै कार्यरतलाई नियूक्त गरिनेछ भने बाँकी ३० प्रतिशत खुल्ला प्रतिष्पर्धा मार्फत पद पूर्ति गरिनेछ । पहिलो पटक पदपूर्ति गर्दा उमेर हद समेत लाग्ने छैन गठन आदेशमा भनिएको छ ।

प्रदेश तथा कुनै पनि सरकार मातहत सञ्चालन भएका अस्पतालहरुमा मेसु अस्पतालको प्रमुख हुने व्यवस्था छ तर प्रदेश सरकार यसमा समेत लचिलो हुदैँ कार्यकारी निर्देशकको मोडेलमा गएको छ । बयालपाटा अस्पतालमा लामो समय देखि नेतृत्व गरी जनताको स्वास्थ्य सेवामा सर्मपित भएको नेतृत्वलाई नै अस्पतालको जिम्मेवारी दिन सो व्यवस्था गठन आदेशमा गरिएको मन्नत्रालयले जनाएको छ ।

यस क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै, सरोकारवालाको मागलाई सम्बोधन गर्दै बयालपाटाको दिर्घकालिन व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार खासगरी मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीले महत्वपूर्ण कदम चाल्दै ऐतिहासिक निर्णय गराउन सफल भएका छन् ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्य सेवा

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३५ ले “स्वास्थ्यसम्बन्धी हक” लाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ। सो धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारभूत सेवा राज्यबाट निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ।” यस्तै, उपधारा (२) मा भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानजनक जीवनयापनको लागि स्वास्थ्य बीमा गराउने राज्यको दायित्व हुनेछ।”

बयलपाटा अस्पतालको दिगो व्यवस्थापनको यो निर्णय संविधानको उक्त प्रावधानलाई व्यवहारमा उतार्ने दिशातर्फको ठोस कदम मानिएको छ। विशेषगरी सुदूरपश्चिमका दुर्गम, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गका जनताका लागि सहज, गुणस्तरीय र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो, जसमा प्रदेश सरकारले गम्भीरता देखाएको छ।

“२०३६ सालको जनमत संग्रह घोषणासँगै सक्रिय राजनीतिमा होमिएका नेता मेघराज खड्काले जीवनको चार दशकभन्दा बढी राजनीतिक यात्रामा निष्ठा, समर्पण र सेवा भावको छवि बनाएका छन्। ‘बयालपाटा अस्पतालको दीर्घकालीन व्यवस्थापन’ भन्ने चुनावी नारासहित अघि बढेका नेता खड्का २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमभरि सर्वाधिक मतान्तरले विजयी भए । २०८१ साउन २१ गते सामाजिक विकास मन्त्री बनेका खड्काले सुदूरपहाडमै पहिलो ‘५० शैयाको बयालपाटा प्रादेशिक अस्पताल’ स्थापना गरी एक ऐतिहासिक अध्याय कोरेका छन्। जनताको स्वास्थ्यमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने उनको यो योगदान अछामी जनताले मात्र नभई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासीले सदैव गौरवका साथ स्मरण गर्नेछन्।”

१७ वर्षदेखिको सेवा, अब सरकारी संरचनामा

बयलपाटा अस्पताल विगत १७ वर्षदेखि ‘न्याय हेल्थ’ नामक गैर-नाफामूलक संस्थाको साझेदारीमा सञ्चालित थियो। यस अवधिमा अस्पतालले अछाम मात्र नभई बाजुरा, बझाङ, डोटी लगायत कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाका हजारौं नागरिकलाई गुणस्तरीय निःशुल्क सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

तर केहि वर्षहरू यता आर्थिक असहजताका कारण संस्थालाई अस्पताल सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको अवस्था थियो। यदि समयमै स्थायी वैकल्पिक समाधान खोजिएको नभए, अस्पताल बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्थ्यो। यस्तै संवेदनशील घडीमा मन्त्री खड्काले मन्त्रालयस्तरीय तथा मन्त्रिपरिषद्बाट पहल गर्दै अस्पताललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाए।

स्थानीय आवश्यकता र नीति निर्माताको जिम्मेवारी

स्वास्थ्य सेवा राज्यको उत्तरदायित्व मात्रै नभई जनताको विश्वास र जीवन रक्षा सँग पनि जोडिएको विषय हो। मन्त्री खड्काको पहलले स्थानीय जनताको स्वास्थ्यप्रति देखिएको गम्भीर अभावलाई सम्बोधन गर्नुका साथै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

“हामीले केवल भौतिक पूर्वाधार मात्र हैन, गुणस्तरीय सेवा दिने संरचना निर्माण गर्न खोजेका हौं,” मन्त्री खड्काले भने, “बयलपाटा अस्पताल प्रदेश मातहत ल्याएर हामीले संविधानले तोकेको दायित्व र जनताको अपेक्षा दुबै पूरा गर्न खोजेका छौं।”

सुदूरपश्चिमका लागि स्वास्थ्य पहुँचमा नयाँ अध्याय

बयालापाटा अस्पताल अब प्रदेश सरकारको ५० शैयाको अस्पतालका रुपमा सञ्चालन हुनेछ । जुन प्रदेशकै चौथो र सुदूरपहाडमा पहिलो हुनेछ ।

प्रदेश सरकार मातहत आएपछि अस्पतालमा जनशक्ति, औषधि, उपकरण, विशेषज्ञ सेवा तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य, आकस्मिक सेवा, सर्जरी सेवा लगायतका थप सेवा विस्तार गरिने जनाइएको छ। साथै, स्वास्थ्यकर्मीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, पारदर्शी व्यवस्था र अनुगमन प्रणाली पनि सुदृढ गरिनेछ।

स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र स्वास्थ्यकर्मीहरू यो निर्णयलाई दीर्घकालीन र दूरदर्शी कदमको रूपमा लिइरहेका छन्। उनीहरूको विश्वास छ, अब बयलपाटा अस्पताल सुदूरपश्चिम प्रदेशको नमुना स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा स्थापित हुनेछ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको मौलिक हकलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास स्वरूप बयलपाटा अस्पतालको यो संरचनात्मक रुपान्तरण केवल एक संस्थाको हस्तान्तरण मात्र नभई सुदूरपश्चिमका लाखौं जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने ऐतिहासिक कदम बनेको छ।