कैलाली: विसं २०७७ सालमा ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ कार्यविधि खारेज भएपछि सुदूरपश्चिमका सयौँ सामुदायिक वन र कैलालीका साझेदारी वन नीतिगत अन्योलतामा छन्।

वन क्षेत्रका ढलापडा रूख सङ्कलन बाहेक वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित कुनै काम वन समूहले गर्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा स्थानीयस्तरमा वन व्यवस्थापनबाट सृजना हुने रोजगारी गुम्नुका साथै वनको प्रभावकारी संरक्षण र व्यवस्थापन प्रभावित बनेको कैलाली लम्की चुहा नगरपालिका–३ स्थित मुक्तकमैया सामुदायिक वनका अध्यक्ष हितु चौधरी बताउछन्। 

कञ्चनपुर जिल्लामै पहिलो पटक २०७४ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेको सिंहपुर सामुदायिक वनका अध्यक्ष जोगराज चौधरीले कार्यविधि खारेजीपछि प्रदेशले दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नल्याउँदा समस्या भएको बताए। उनका अनुसार वन सञ्चालन कठिन बनेको छ। यही अवस्था जारी रहे सरकारलाई वन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ। 

यो पीडा केवल सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको मात्र हैन । साझेदारी वनको पनि उस्तै छ। कैलालीको भारताल साझेदारी वनका अध्यक्ष यादव भण्डारीका अनुसार वन संरक्षणदेखि व्यवस्थापन र वन पैदावार सदुपयोगसम्मका गतिविधिमा गम्भीर असर परेको छ। उनले भने, “यसले सरकारको राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै वनका बुढा रूखको समयमै सदुपयोग नहुँदा गुणस्तर घट्दै नोक्सानी भइरहेका छन्। साझेदारी वनको कार्ययोजना नै अलपत्र परेका छन्।”