धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक लिमिटेड, सुदूरपश्चिमबीच गत वर्ष एक प्रतिशत ब्याजमा किसानलाई ऋण दिने सम्झौता भएको थियो। एक प्रतिशत किसान र बाँकी ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। बढीमा ८ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने सम्झौतामा भनिएको छ। तर कृषि विकास बैंक लिमिटेडमा तरलता अभाव…