कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आदिवासी जनजाति आयोगले राउटे समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । आज आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख परियारले सूचना र प्रविधिको युगमा पनि जङ्गली जीवन बिताइरहेको राउटेको परम्परालाई संरक्षण गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारमार्फत प्रदेशसभामा छलफलका लागि पठाइने बताए । आदिवासी जनजाति आयोग नेपालका निम्ति महत्वपूर्ण आयोग भएको बताउँदै उहाँले संविधानको धारा २९४ ९३० ले व्यवस्था गरेबमोजिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप देशका सातै प्रदेशमा एकैसाथ प्रतिवेदन बुझ्ने बुझाउने काम भएको जनाए ।

आयोगले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको बताउँदै प्रदेश प्रमुख परियारले भने, “मूलतः लोपोन्मुख आदिवासी राउटे जाति यही कर्णालीमा रहेकाले ती समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन म सरकारलाई विषेश आग्रह गर्दछु ।” सबै खाले सङ्घर्षको उपलब्धिका रुपमा नेपालको संविधान आएको, यसबाट प्राप्त अधिकारको रक्षा र त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्दै लैजानुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

आयोगका अध्यक्ष सूर्यबहादुर गुरुङले प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजाति अधिकार र दिगो कार्य योजना २०७९ तयार, दोस्रो र तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुधारका विषय तीन तहका सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए । आदिवासीको सहभागितामा वृद्धि गरी राष्ट्रिय विकासमा योगदान पु¥याउन नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको उहाँले जनाए।

अध्यक्ष गुरुङका अनुसार आदिवासी जनजाति ज्ञान सम्मेलन ९२०७९ मङ्सिर० सम्पन्न भएको, आदिवासी जनजाति अध्ययन २०७९ प्रकाशन, जनजाति नमूना सांस्कृतिक सम्पदा गाउँ छनोट, जातीय खुला–जीवन्त सङ्ग्रहालय स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
–––