• देवेन्द्र बोगटी

कोरोना कहर सँगै यसपटक फेरि नेपाली राजनीति निकै तातेको छ। त्यसमा पनि आम जनता बढी तातेको छन्। जसलाई कोरोना को कहर यानकी आफ्नो ज्यान भन्दा पनि देशको प्रवाह छ, माया छ। त्यसैले त जनता सडकमा आउँदैछन्, लकडाउन उनलंघन गर्दै: कोरोना कहरको बीचमा पनि । सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि आफ्ना विरोध दर्ज गरिनै रहेका छन र नेपाली राजनीतिज्ञहरुलाई पनि खबरदारी गरी नै राखेका छन्। कारण प्रष्ट छ: नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरिसक्नु र नेपाल सरकार बेखबर रहनु।

कथित छिमेकी भारत: जसले आफूलाई जहिले नेपालको एकमात्र सच्चा मित्र भन्छ । रोटी बेटीको सम्बन्ध भएको र विशेष सम्बन्ध भएको भनी कहिले नथाक्ने बिस्तारबादी भारतले फेरि नेपाली भूभाग लिपुलेक क्षेत्रमा धावा बोलेको छ। कालापानी-लिपुलेक क्षेत्र, जसलाई नेपालले आफ्नो भूमि भन्दै आएको छ । भारतले कब्जा गरेको, दुवै देशले विवादित क्षेत्र मानेको लिपुलेक भित्र सडक निर्माण गरी भारतले आफ्नो बिस्तारबादी रवैया छर्लङ्ग पारेको छ। भौगोलिक, जनसांख्यिकी, आर्थिक, सामाजिक र सैन्य शक्तिमा विशाल भएको घमण्ड गर्दै ब्रिटिश साम्राज्य कालीन शैलीको उपयोग गरी नेपाल कमजोर हुनको फाईदा उठाउदै बेलाबखत नेपाली भूमि कब्जा गर्दै आएको छ। सुस्ता, पशुपतिनगर, लिपुलेक, कालापानी यसका  उदाहरण हुन्, साना तिना भूमि अतिक्रमण त हजारौंको संख्यामा छन्। र ६० हजार हेक्टर भन्दा बढी भूभाग भारतले पहिले नै कब्जा गरी सकेको छ।

चोरले कुनै पनि चीज चोरी नै हाल्छ, मौका पाउने बित्तिकै। उसलाई कुनै पनि चीज सानो ठूलो, कमसल वा मूल्यवान केही फरक पर्दैन, वस् लागेको बानी छुट्दैन। यसरी नै बिस्तारबादी भारतलाई यो वा ऊ बहानामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्न, सीमानाका जङ्गे पिल्लर सार्न उद्दत छ। जब सोच नै कमसल र घटिया हुन्छ यस्ता हर्कत नगर्न जतिसुकै अनुरोध गरेपनि र रोटीबेटीको सम्बन्धलाई लात हानिदिन्छ। भारतीय यस्तै घटिया हर्कतले गर्दा नेपाली जनताले जहिलै पीडा मात्र भोगेका छन् , चाहे बेला बखतका नाकाबन्दी हुन या नेपाली मजदुर र जनतालाई सीमा नाकामा गरिने ज्याजति, धम्की र दमन।

दुई पटकको भिषण लडाई पश्चात संवत् १८१६ मा ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी र नेपाल सरकारका बीच भएको “सुगौली सन्धि” ले नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरा लाई महाकालीको मुहान मानी महाकाली नदी पूर्वको भूभाग नेपाल कायम गरिएको थियो।  तर भूराजनीतिक र सामरिक हिसाबले महत्वपूर्ण ठानेर नै भारतले सो भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा आँखा गाडिसकेको थियो। सन् १९४९ मा तिब्बतलाई चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्रका रूपमा मिलाएपछि सिमानामा चिनियाँ सेनाको सम्भावित उपस्थिति अवलोकन गर्न कालापानीमा भारतीय सेना पुगी सकेको थियो। सन्  १९६२को चीन- भारत युद्धको बेला देखि तत्कालीन सरकारको अनुमतिमा चीनको प्रतिरोध गर्न भारतीय सेना कालापानी क्षेत्र लगायत उत्तरी सीमामा बसेको भन्नेकुरा कमजोरी लुकाउने झुट मात्र हो। नेपाल कब्जा गर्ने कुटिल चाल चालेको भारतले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण तथा प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्न सघाउने घोषित उद्देश्य राखेर यी भारतीय सैनिक नेपाल छिराइएको थियो। विशाल छिमेकी चीन विरुद्ध भारतीय सेनालाई नेपाल-चीन सिमानामा चौकी स्थापना गरेर तैनाथ गर्न दिन सक्ने सामर्थ्य नेपालले राख्दैन थियो, भारत जत्तिकै महत्वपूर्ण चीन पनि थियो नेपालको लागि। 

सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि आदानप्रदान भएको गोप्य ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा उल्लिखित ‘तेस्रो देशले गर्न सक्ने सम्भावित आक्रमणको सामना गर्न उपयुक्त प्रतिरक्षात्मक कदम उठाइने’ प्रावधानले नेपालमा भारतीय सैन्य उपस्थितिलाई भूतप्रभावी वैधानिकता प्रदान गर्न खोजेकोछ । सन् १९६९ को भारतीय सैनिक फिर्ता गर्नेसम्बन्धी नेपाल-भारत सहमति मात्र अनुसार नै प्रधानमन्त्री कीर्तिर्निधि विष्टले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गराए । नेपाललाई पत्तै नदिई कालापानीमा पहिलेदेखि राखिएका भारतीय सेनालाई भने राजा महेन्द्रले पञ्चायती प्रणालीको स्थायित्वका लागि लेनदेनको विषय बनाए । जसले गर्दा भारतीय बुद्धिजीवी र साउथ ब्लकले सधैझै भन्ने गर्छन्: कथित राष्ट्रबाद देखाउन मात्र हो कालापानी लिपुलेक मुद्दा नेपालको लागि। त्यो गुप्त, लिखित वा अलिखित के सम्झौता र समझदारी थियो र छ ? आधिकारिकता र प्रमाणिकता अझै पनि इतिहासकै गर्भमा छ।

२९ अप्रिल १९५४ मा चीन र भारतबीच सम्पन्न व्यापार सम्झौताको धारा ३.२ मा पूर्वको शिक्पी-ला (सिक्किम) देखि पश्चिमको लिपुलेकसहितका ६ वटा नाका प्रयोग गरी व्यापार तथा आवतजावत गर्ने भनी उल्लेख रहेछ । सन् १९९१ मा चीनका प्रधानमन्त्री ली पेङ भारतको भ्रमणमा जाँदा हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्रमा पनि लिपुलेक उल्लेख थियो । र १५ में २०१५ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेइजिङ्ग भ्रमणको बेला संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन हस्ताक्षर भएको थियो। ६ दशकयता चीनकै आडभरोसामा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन उद्यत भारतले बीचका यी वर्षमा नेपालको लिपुलेक उपयोग गर्नेबारे ६ पटक त उच्चस्तरीय सहमति नै भएको छ । ती सहमति कार्यान्वयनको एउटा चरण मात्रै थियो; हालै उद्घाटित पिथौरागढ–लिपुलेक –मानसरोवर सडक खण्ड । नेपालले पछिल्लो पटक औपचारिक रूपमा यसबारे आपत्ति जनाउँदा चीनले कूटनीतिक तबरमा ‘कमजोरी’ भएको मानेको छ, जसले नेपालको पक्षलाई एक हदसम्म बल पुग्छ । तर भारतले यिनै पुराना सम्झौता देखाएर नेपालको ऐतिहासिक कमजोरी स्मरण गराइदिने गरेको देखिन्छ ।

२०५२ साल माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारत सरकारबीच विवादास्पद महाकाली सन्धि भयो। शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने गरी भएको द्विदेशीय यो सम्झौताले नेपालको भूराजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरिदियो। बराबरीको सिद्धान्तअनुसार गरिएको भनिएको थियो। तर भारतको तर्फबाट अहिलेसम्म बराबरी भएन। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली को संयोजकत्वमा महाकाली सन्धिको ड्राफ्ट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का पशुपतिशमशेर राणा सम्मिलित टिमले तयार पारेको थियो। यस सन्धिमा गम्भीर त्रुटि हुनुमा नेपालको प्रस्तावित खेस्रामै कमजोरी थियो। भारत जस्तो महङ्त्त्वाकाङ्क्षी र उदाउँदो शक्ति राष्ट्रले छिमेकबाट फाइदा लिइहालूँ भन्ने आकाङ्क्षा राख्नु अनौठो होइन। महाकाली सन्धि गर्दा भारतले लिपुलेक, कालापानी तलतिरबाट खनेकाे खाल्डाेबाट निस्कने नक्कली खाेल्सालाई महाकाली नदिकाे मुहान स्विकार गरेर महाकाली सन्धि गरेपछि इन्डियाले अहिले निहुँ खाेज्ने कारण यही नै हो। याे सन्धि भन्दा अगाडी ईण्डियनहरूले साे क्षेत्र अतिक्रमण गरे पनि आफ्नाे भनेर दाबि गरेकाे रेकर्ड छैन।

अन्तमा, माथि उल्लेख भएजस्तै भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्नुमा, नेपालले चीन र भारत बीच लिपुलेक लाई लिएर भएका वार्ता र सम्झौतामा कडाइका साथ विरोध नगर्दा, र सीमा रक्षाका लागि उचित ध्यान नदिनु, नेपालका पहिले र अहिलेका शासकहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि चुप लागेर बस्ने तथा भारतलाई मौन समर्थन गर्नु र नेपालको हितलाई ध्यान दिनु नसक्नु कै अहिलेको नियति हो। सरकारले कुटनीतिक नोट भारतलाई पठाई सकेको छ र छिट्टै सीमा विवाद टुङ्ग्याउन कुटनीतिक पहल कदमी का  साथै राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै  अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्नु जरुरी छ । साथै जनताले पनि आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियता जोगाउनका निम्ति समयमै नेपालमा भारतद्वारा खटाइएका ‘लेन्डुप दोर्जे’ हरुको पहिचान गरी नांगेझार पार्न आवश्यक छ। जो अहिले पनि सत्ता भित्रै र सत्ता भन्दा बाहिरबाट भारतलाई सघाई रहेकाछन्। जो कांग्रेस, नेकपा, राप्रपा र मधेसी दल र अन्य पार्टीमा छन। जो ब्युरोक्रेसी, गुप्तचर, सेना प्रहरी भित्रै पनि छन्। जसले आफ्ना छोरा छोरी, आफन्तलाई भारतीय राजदूतावासको छात्रवृत्ति पाउनकै लागि मात्रै पनि देशका विरुद्ध जासुसी गर्छन्, देशका महत्वपूर्ण र गोप्य दस्तावेजहरु लैनचौर पुर्याउँछन्, भारतलाई बेच्दछन्।