काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आय–व्यय विवरण (बजेट)ले चलचित्र क्षेत्रलाई खासै धेरै संबोधन गर्न सकेन । पुरानै केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेबाहेक उल्लेख्य रुपमा संबोधन भएन ।   

सातओटै प्रदेशमा चलचित्र छायांकन स्थल निर्माण गरिने पुरानै कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । गणेश हिमाल क्षेत्रमा चलचित्र छायांकन स्थल बनाउन सम्भाब्यता अध्ययन गरी निर्माण सुरु गर्ने जनाएको सरकारले काभ्रेको बनेपामा आधुनिक चलचित्र स्टिुडियो निर्माण गरिने जनाएको छ । यी दुईओटा भने नयाँ कार्यक्रम हुन् । 

तर, यसअघि काठमाडौंमा स्टुडियो निर्माण गर्ने योजनालाई यो बजेटले संबोधन गरेको छैन ।  

उत्कृष्ठ चलचित्र निर्माणका लागि स्टोरी बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ । 
चलचित्र क्षेत्रलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ । चलचित्रसँग सम्बन्धित व्यवसायले आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नु पर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिएको सरकारले स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । 

चलचित्र उद्योगमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यावसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक निरन्तरता कोषलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । 

चलचित्रसहित सबै किसिमका उद्योगहरुलाई ५० प्रतिशत घर भाडा छुट दिने निर्णय गरेको सरकारले चलचित्र क्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण देखिएको समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने बताएको छ । 

दोलखाको फिल्म सिटी बनाउने दशक लामो योजनालाई भने यो बजेटले पनि संबोधन गरेन । लम्जुङमा छायांकन स्थल निर्माणको योजनालाई पनि सरकारले नजरअन्दाज गरेको छ । 

सरकारले चलचित्र विकास बोर्डका लागि कति बजेट बिनियोजन गर्यो त्यो उल्लेख गरेको छैन । सरकारले बजेट नछुट्याएर कर्मचारीले तलब पनि खान सक्ने अवस्था नरेहेको बोर्डले बताउँदै आएको छ । बोर्डको आम्दानीको मुख्य स्रोत रहेको हिन्दी सिनेमा रिलिजबाट आएको रकमको केही प्रतिशत हो । तर, हल नै बन्द भएपछि उक्त स्रोत नै बन्द हुँदा बोर्ड बिलखबन्दमा परेको हो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक र पर्याप्त संबोधन नगरेको चलचित्रकर्मीहरु बताउँछन् । सरकार चलचित्र क्षेत्रलाई कसरी संबोधन गर्ने र यो क्षेत्रबाट के लिने भन्ने नीतिगत रुपमा स्पष्ट नभएको निर्देशक तथा समीक्षक मनोज पण्डित बताउँछन् । चलचित्र क्षेत्रलाई के दिने र यसबाट के लिनेभन्नेमा सरकार स्पष्ट नभएसम्म यो उद्योगमा सरकारबाट आवश्यक संबोधन नहुने उनको भनाइ छ । 

छायांकन स्थलभन्दा पनि प्राविधिक रुपमा सुविधासम्पन्न स्टुडियो चाहिएको उनको भनाइ छ । सरकारले यो वा त्यो ठाउँमा गएर छायांकन गर भनेका भरमा अब चलचित्र नबन्ने उनको भनाइ छ । “सरकारले अहिले पनि डाडाकाडामा गएर हिरोहिरोइनलाई नचाएर चलचित्र बनाउनू भन्ने खोजेको हो ? अबका चलचित्र यसरी बन्दैनन् । यो भनेको सरकारको बुझाइको कमजोरी हो,” उनी भन्छन्, “हिमाललाई पृष्ठभूमीमा राखेर चलचित्र बनाउँदैमा त्यो चलचित्र राम्रो हुँदैन । यो त पुरातनबादी सोच भयो । सरकारले फलानो ठाउँमा गएर चलचित्र खिच भनेर अबको समयमा निर्देशक निर्मातालाई भन्ने होइन । र यो सम्भव पनि छैन ।”

सहरबाट टाढा रहेको ठाउँमाभन्दा पनि सकेसम्म नजिकै छायांकन स्थल होइन प्राविधिक रुपमा सुविधा सम्पन्न फिल्म स्टुडियोको आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् । 

हिमालको दृश्य चलचित्रमा खिचेर विदेशमा देखाएपछि नेपालमा पर्यटक आउँछन् भनेर भन्नु र बुझ्नु गलत भएको चलचित्रकर्मीहरु बताउँछन् । चलचित्र राम्रो दृश्यले होइन विषय र प्रस्तुतिले हुने हो । 

सरकारले प्रदेश र चलचित्रको विकासका लागिभन्दै विगतदेखि सातओटै प्रदेशमा छायांकनस्थल निर्माणको अवधारणा अघि सार्दै आएको छ । तर, यसले चलचित्र क्षेत्रको विकास नहुने चलचित्रकर्मीहरु नै आलोचना गर्दै आएका छन् ।  
“चलचित्रको कथाले छायांकन स्थल माग्छ कि सरकारले फलानो ठाउँमा गएर सिनेमा खिच भन्ने हो ?”

चलचित्रकर्मीहरुको प्रश्न छ । चलचित्रले राज्यलाई के दिन्छ भन्नेमा राज्य स्पष्ट भएर नीतिगत रुपमै अगाडि नबढेसम्म अपेक्षा गर्नु नै बेकार हुने चलचित्रकर्मीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले विकास बोर्डलाई वार्षिक रुपमा पर्याप्त बजेट छुट्याउनु पर्ने चलचित्र निर्देशक तथा फिल्म फेष्टिभल आयोजक केपी पाठक बताउँछन् । सरकारले बोर्डलाई पर्याप्त बजेट दिएर विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली चलचित्रको पहिचान र प्रवद्र्धनमा जाने वातावरणका लागि पहल नगरेसम्म नेपाली चलचित्र क्षेत्रको विकास सम्भव नरहेको उनी बताउँछन् । 

“काम पनि गर भन्ने अनि बजेट पनि नदिने दोहोरो चरित्र सरकारले देखाउँदै आएको छ । समस्या यहीँनेर हो । हिन्दी चलचित्र रिलिजबाट उठेको विकास शुल्कको केही प्रतिशत रकमबाट बोर्ड चल्ने अवस्था रहेसम्म चलचित्र क्षेत्रको विकास हुँदैन,” कपी भन्छन् ।