काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवासहितले दायर गरेको रिटका पक्षमा ३६ वकिलले बहस गरेपछि सरकारी पक्ष अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन पक्षधरको बहस सुरु भएको थियो । 

पक्ष र विपक्षलाई १५–१५ घण्टा  दिइएकोमा विघटन पक्षले सभामुखले रिटको जवाफमा रिट पक्षधरले मागेकै पक्षमा मत जाहेर गरेको भन्दै सभामुखलाई एक घण्टा भन्दा बढी समय दिन नसक्ने सरकारी पक्षको थियो । त्यहीअनुरुप प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले समय निर्धारण गरेका थिए ।

त्यहीअनुरुप विघटन पक्षका तर्फबाट १४ घण्टामा ३२ जनाले बहस गरेका छन् । यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका पक्षमा १५ घण्टामा ३६ जनाले बहस गरेका थिए ।  आगामी आइतबार सभामुखका वकिलहरुले दुइघण्टा बहस गर्ने छन् । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटको जवाफमा सभामुख सापकोटाले विश्वासको मत दिने नदिने विषयमा निर्णय गर्ने संसदको विशेष अधिकार भएको भन्दै कसैले विश्वासको मत पाउने नपाउने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नरहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सभामुखसमेत विपक्षी बनाइएकोमा सभामुखले विघटनविरुद्ध परेको रिटकै पक्षमा मत जाहेर गरेको भन्दै महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले उनलाई एकघण्टा भन्दा बढी समय दिन नसक्ने बताएका थिए । 

सुरुमा संवैधानिक इजलासले दुवै पक्षलाई १५–१५ घण्टा छुट्याएको थियो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका तर्फबाट १४ घण्टा खर्च भइसकेको छ भने सभामुख पक्षले एक घण्टा बहसका लागि पर्याप्त नभएको बताउँदै आएका छन् । 

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा विघटन पक्षधरको बहस सकिएलगत्तै पनि सभामुख पक्षले इजालससमक्ष थप एकघण्टाको समय मागेको हो । प्रधानन्यायाधीश जवराले आइतबार दुइघण्टाकै समय उपलब्ध गराउने बताएपछि संवैधानिक इजलासमा जारी बहस थप एकघण्टा लम्बिने भएको हो । 

सभामुखका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने, लवकुमार मैनाली तथा श्यामप्रसाद खरेल तथा अधिवक्ताहरु मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदी गरी पाँच वकिलले बहस गर्ने छन् । 

त्यसपछिको तीनघण्टा प्रतिनिधिसभा विघटनका पक्षमा परेको रिटका विरुद्ध विघटन पक्षधरले उठाएका प्रश्नमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३ घण्टा बहस हुने छ । अन्त्यमा चारजनाको एमिकस क्युरीका तर्फबाट थप दुइघण्टा बहस पछि संवैधानिक इजलासको बहसले पूर्णता पाउने छ । 

सर्वोच्चले चार जनाको एमिकस क्यूरीगठनका लागि नेपाल बार एशोसिएनका तर्फबाट दुइ र सर्वोच्च बारका तर्फबाट २ जना गरी ४ जनोका एमिकस क्युरी गठन गरेको छ । जसमा नेपाल बार एशोसिएशनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र उषा मल्ललाई सिफारिस गरेको छ भने सर्वोच्च बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाश केसी सिफारिस भएका छन् । 

उनीहरुको बहस सकिएपछि सार्वेच्च अदालले प्रतिनिधिसभा विघटन र शेरबहादुर देउवाले आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस भन्ने दावी खारेजी गर्ने राष्ट्रपतिको कदमको संवैधानिकता पनि परीक्षण हुने छ । 

यस्तै रिटको फैसलाबाटै संविधानको धारा ७६(५)मा धारा ७६(२० र (३)मा जस्तै ह्वीप लाग्छ वा त्यो सांसदहरुको स्वविवेकीय स्वतन्त्रताका लागि हो भन्ने विषय पनि टुंगो लाग्ने छ ।