दक्ष जनशक्ति विदेश पठाए नेपाली नागरिकले कस्तो सेवा पाउलान् ? 

काठमाडौं । सन् २०२१ नोभेम्बरमा बेलायत सरकारले नेपालबाट १० हजार हेल्थ प्रोफेसनल रोजगारीका लागि लैजाने प्रस्ताव पठायो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी पठाउनका लागि जीटुजीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्याे ।

बेलायतबाट माग भएबमोजिम नर्सिङ जनशक्ति पठाउने सरकारको योजनाअनुरूप मन्त्रालय र बेलायत सरकारको नेसनल हेल्थ सर्भिसेसका प्रतिनिधिबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ ।

बेलायतजस्तो विकसित मुलुकले नपाली जनशक्ति लैजान प्रस्ताव गर्नुलाई स्वागतयोग्य भनी नेपालबाट प्रशंसा गरियो । १० हजार नर्स मुलुकबाहिर पठाउने तयारी गरिरहँदा नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा अहिले नर्सको दरबन्दी पर्याप्त छ/छैन, १० हजार नेपाली नर्स विदेसिँदा नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर पर्छ/पर्दैनजस्ता विषयलाई बेवास्ता गरिएको छ ।

कस्ता नर्स पठाउने योजना छ ?
१० हजार नर्सलाई बेलायतको नेसनल हेल्थ सर्भिसेसअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पठाउने सरकारको तयारी छ । त्यसका लागि कुन तह र योग्यताका नर्स पठाउने भन्नेबारे टुंगो लागि नसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल बेलायतले हेल्थ प्रोफेसनल मागेको, तर कुन तह र योग्यताका जनशक्ति पठाउने भन्नेबारे टुंगो लागिनसकेको बताउँछन् । नेपालमा नर्स, पारामेडिक्स तथा अन्य जनशक्तिमध्ये कति बेरोजगार छन् भन्नेबारे ‘रिसोर्स म्यापिङ’को काम भइरहेको पोखरेलको भनाइ छ ।

यी सबै अध्ययनपछि मार्चभित्र नर्स पठाउने मोडालिटी तयार पार्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

नेपाल नर्सिङ संघले भने बेलायतले स्टाफ नर्स लैजान चाहेको जनाएको छ । संघकी अध्यक्ष मनकुमारी राई बेलायतले १० हजार स्टाफ नर्स माग गरेको जानकारी आफूहरूलाई बेलायतमा कार्यरत नेपाली नर्सहरूको संस्था नेप्लिज् नर्सिङ एसोसिएसन यूकेमार्फत प्राप्त भएको बताउँछिन् ।

सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएन
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेलायतमा १० हजार नर्स श्रम सम्झौता गरी पठाउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि यसबारे सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेको पाइएको छैन । सरकारी प्रक्रियामार्फत नै बेलायतमा नर्स पठाउनेबारे श्रम मन्त्रालयमा एकपटक जानकारीका लागि बोलाइएको नेपाल नर्सिङ परिषद्की रजिस्टार विन्दा घिमिरे बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “हामीसँग नेपालमा नर्सिङ जनशक्तिको अवस्था के छ, वार्षिक उत्पादन कति भइरहेको छ ? यसबारे सरकारले सूक्ष्म अध्ययन गर्न जरुरी छ । काउन्सिललाई अहिलेसम्म कुनै छलफलमा  बोलाइएको छैन, न प्रक्रियाबारे आधिकारिक जानकारी नै गराइएको छ ।”

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख गोमा निरौला पनि आफूलाई अहिलेसम्म कुनै निकायले यसबारे छलफलमा नबोलाइएको बताउँछिन् । 

बर्सेनि कति नर्स उत्पादन हुन्छन् ?
नेपाल नर्सिङ परिषद्का अनुसार नेपालमा हालसम्म ५९८ जना स्पेसलिस्ट, ६७ हजार ५०९ जना नर्स, २५ जना मिडवाइफ, ३५ हजार ७२७ जना एएनएम तथा ८४५ जना फरेन नर्स दर्ता छन् । यीमध्ये २५ प्रतिशत नर्स रोजगारीका लागि अस्ट्रेलिया तथा अरेबियन देशमा जाने गरेको परिषद्को तथ्यांक छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बीएस्सी नर्सको उत्पादन ५० प्रतिशतले घटेको छ भने पछिल्लो शैक्षिकसत्रमा २९ वटा कलेजले पीसीएल नर्सिङ अध्यापनका लागि अनुमति पाएका छन् ।

देश संघीय संरचनामा गए पनि सरकारले नर्सिङ दरबन्दी थप गरी स्थायी नगर्दा ठूलो संख्यामा नर्सहरू विदेसिनुपर्ने अवस्था आएको नेपाल नर्सिङ परिषद्की रजिस्टार घिमिरे बताउँछिन् ।

स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर पनि हेर्ने कि ! 
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार एक नर्सले ६ जनासम्म जनरल केसका बिरामी हेर्न सक्छन् । नेपालको हकमा एकजनाले ३० देखि ४० जनासम्म बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकारले अस्पतालमा नर्सको दरबन्दी थप्नुको साटो श्रम सम्झौता गरेर विदेश पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।

तत्काल बेरोजगार जनशक्तिका लागि रोजगारीको अवसर हुने भए पनि १० हजार नर्स विदेसिँदा दीर्घकालीन रूपमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई फाइदा नहुने नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष राई बताउँछिन् ।

“पहिलो कुरा त बेलायतले जुन संख्यामा स्टाफ नर्स माग गरेको छ, त्यति स्टाफ नर्स नेपालमा बेरोजगार छैनन् । दोस्रो, दक्ष जनशक्तिजति बाहिर पठाएर नेपाली नागरिकले कस्तो स्वास्थ्य सेवा पाउने भन्ने सवाल छ,” उनले भनिन् ।

१० हजार नर्स विदेश पठाउनुअघि राज्यले सबै सरोकारवाला पक्षसँग गहन छलफल गर्नुपर्ने रजिस्टार घिमिरेको तर्क छ । “अहिले पनि २५ प्रतिशत नर्स आफ्नो खर्चमा विदेसिइरहेका छन् । विदेशमा काम गर्न र आर्थिक रूपमा सशक्त हुन पाउनु उनीहरूको अधिकार हो । तर, आफ्नो देशको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउन आवश्यकताअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो,” उनले भनिन् ।

सरकारले सम्झौता गरेअनुसार सेवा सुविधा दिएर उनीहरूलाई स्वदेशमै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा घिमिरेको जोड छ । “नर्सहरू विदेश पठाउनुअघि किन बेरोजगारीको समस्या आयो भन्ने विषय सरकारले गहन ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छिन् ।

सरकारले विदेशमा नर्स पठाउने योजना बनाउनुको साटो नर्सहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्ने नर्सिङ संघकी पूर्वउपाध्यक्ष अप्सरा पाण्डे बताउँछिन् । “सहरी क्षेत्रकै नर्सले बेरोजगारी समस्या झेलिरहेका छन् । तर, दूरदराजका नागरिकले पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् । १० हजार नर्स बेलायत पठाउने खबर आएसँगै कतिपय सरकारी सेवामा रहेका नर्ससमेत काम छोडेर जान तम्सिएको हामीले देखेका छौँ,” पाण्डे भन्छिन्, “दक्ष जनशक्ति विदेश पठाएर हाम्रा सेवाग्राहीले कस्तो सेवा पाउलान् ? राज्यले सोच्नुपर्छ ।”

विदेशमै गुमनाम हुने जोखिम 
सरकारले बेलायत पठाउन लागेका नर्सहरू पाँच वर्ष उतै बस्न पाउने भनिएको छ । यद्यपि, बेलायतमा उनीहरूले पाउने भनिएको सेवा सुविधाबारे टुंगो लागिनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर, श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ नर्स विदेश गएपछि फर्किएर आउलान्/नआउलान् भन्नेबारे आफू चिन्तित रहेको बताउँछन् । “नर्स बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि बाहिर पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइयो । तर, उनीहरू फर्किएर नआउने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ,” मन्त्री श्रेष्ठ भन्छन् ।

कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहरका बेला नेपाल मेडिकल काउन्सिलले रोजगारीका लागि विदेसिएका अधिकांश स्वास्थ्य जनशक्ति नफर्किँदा यो क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै फर्काउन सुझाव दिएको थियो ।