बीबीसी । जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग सामना गर्न विश्वका धनीहरूले आफ्नो जीवनशैलीमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । मानव व्यवहार र वातावरणको सम्बन्धको विषयमा बेलायतस्थित क्याम्ब्रिज सस्टेनिबिलिटी कमिसनका ३१ शोधकर्ताले गरेको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

शोधकर्ताहरूलाई कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय पत्ता लगाउन अध्ययनमा खटाइएको थियो । अध्यनपछि उनीहरूले एसयूभी चालक र धेरै उडान भर्ने विमानलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुनु । 

रिपोर्टमा बेलायत फिर्ता हुने उडानमा लाग्ने शुल्क खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै हरित गृह अनुदान योजना पुनः कार्यान्वयन गर्न बेलायत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

यस्तै, उनीहरूले विश्वका धनाड्यहरूलाई आफ्नो घरको ऊर्जा खपतमा कमी ल्याउन राजी गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघकाअनुसार विश्वका ५० प्रतिशत सबैभन्दा गरिबको तुलनामा  विश्वका सबैभन्दा धनी एक प्रतिशतले दुई गुणा बढी कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् । सन् १९९० देखि सन् २०१५ को बिचमा ‘प्रदूषक कुलीन वर्ग’ भनिने सबैभन्दा धनी पाँच प्रतिशतका कारण ३७ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनमा वृद्धि भएको छ ।

“हामीले ऊर्जाको प्रयोगलाई कम गर्नुपर्छ । त्यसको सुरुवात धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने ‘प्रदूषक कुलीन वर्ग’बाटै गर्नुपर्छ,” प्रतिवेदनका प्रमुख लेखक प्रो. पिटर नेवेलले भने, “सबैभन्दा धेरै हवाई उडान गर्ने, ठूल्ठूला कार चलाउने र सहज रूपमा धेरै ताप खपत गर्ने उनीहरू नै हुन् ।”

“धेरै उडान गर्ने धनीहरूलाई लाग्न सक्छ की उनीहरू वृक्षारोपण गरेर आफूले गरेको कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सक्छन् । तर यो योजना निकै विवादास्पद छ र समयसँगै यसलाई सिद्ध गर्न पनि सकिँदैन,” नेवेलले भने ।

कन्जर्भेटिभ इनभाएरमेन्ट नेटवर्कका साम हल भने जीवनशैलीमा परिवर्तनले मात्र समाधान नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “भारी जरिवाना गर्नु वा जीवनशैलीमा प्रतिबन्ध गर्नुभन्दा क्लिन टेक्नोलोजीलाई प्रोत्साहित गर्नु बढी प्रभावकारी हुनसक्छ  ।”

प्रो. नेवेलको विचारमा विद्यमान राजनीतिक संरचनाले सम्पन्न व्यक्ति र फार्महरूलाई आवश्यक सामाजिक परिवर्तनकोविरुद्ध पैरवी गर्ने अनुमति दिन्छ, जसले धनीहरूकै जीवनशैली नष्ट गर्न सक्छ ।

भारत लगायतका गरिब देशहरूले धनी देशको तुलनामा आफ्नो देशको कार्बन उत्सर्जन निकै कम भएको भन्दै प्रदूषण बढाउन अनुमति पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न निष्पक्ष हुने विषयमा लामो समयदेखि जारी छलफलमा सार्वजनिक भएको यो प्रतिवेदनलाई नवीन उपलब्धी मानिएको छ ।