काठमाडौं- सरकारले स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा गरेसँगै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनको काम बन्द गरेको छ। सरकारले हिजो सोमबारको मन्त्रिपरिषदु बैठकबाट आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ।  

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै निर्वाचन आयोगले आजदेखि मतदाता नामावली संकलन गर्न बन्द गरेको छ। केही दिनमै अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ।

अब चुनावको तयारीमा लाग्ने आयोगले बताएको छ। निर्वाचन तयारीका लागि ९० दिनको समय माग्दै आएको आयोगले ९४ दिनको समय पाएको छ। वैशाख ३० गते शुक्रबार एकै चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने जानकारी निर्वाचन आयोगले गराएको छ। केही दिनअगाडि आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग, प्रदेशका ७ निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय, ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खर्च गर्ने गरी सो रकम बराबरको बजेट चाहिने उल्लेख गरिएको छ।

यो बजेट अघिल्लो पटकको स्थानीय चुनावको तुलनामा ४ अर्ब बढी हो। यसअघि २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको आयोगको भनाइ छ।

निर्वाचन तयारीका लागि ९० दिनको समय माग्दै आएको आयोगले ९४ दिनको समय पाएको छ। वैशाख ३० गते शुक्रबार एकै चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब–भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च र अन्य सुविधामा यो बजेट हुन्छ। यस्तो खर्चमा २०७४ पछि ३० प्रतिशतसम्म बढेका कारण अनिवार्य खर्च पनि बढ्ने आयोगको भनाइ छ।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएका छन्। सोही अनुपातमा मतदाता स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्रीमा समेत बजेट बढ्ने अनुमान आयोगको छ।

यसअघि १९ माघमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मानसिक रूपमा तयार रहन र आवश्यक सुरक्षा योजना बनाएर पेस गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण नेतृत्वको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीले चुनावको सुरक्षा केन्द्रित समिति बनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागका डीआईजी रवीन्द्र धानुकको नेतृत्वमा समिति बनेको हो।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कम्तीमा १ लाख म्यादी प्रहरी चाहिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको आकलन छ। देशभर एकै चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने भएकोले धेरै म्यादी प्रहरी चाहिने भएको हो।

२०७४ को स्थानीय चुनाव दुई चरणमा भएको थियो। सो निर्वाचनमा सरकारले २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो भने ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना भएका थिए। – नेपालसमय