काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले असार ७ गतेभित्र कर बुझाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कर बुझाउने मितिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। मंगलबार अदालतले विपक्षीहरु आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिम्पाट, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश जारी गरेको…
