काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले भारतीय सीमामा रोकिएका नेपाली नागरिकलाई देशभित्र ल्याउन भइरहेको तयारीबारे तत्काल जवाफ दिन सरकारलाई आदेश दिएको छ। देशभित्र छिर्न पाउने नागरिकको अधिकार भएको भन्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले बिहीबार लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो। अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठ, रामदत्त ओझा, मनीराम उपाध्याय, देवीकुमारी जोशी, दीपकराज जोशी र…