धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट कार्यकर्तामुखी ल्याएको भन्दै सत्तापक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा बजेटका न्यूनतम सिद्धान्त र मापदण्डको वेवास्ता गर्दै कनिका छर्ने हिसावले बजेट ल्याएको भन्दै प्रदेश सभाभित्र र बाहिर सरकारको तीव्र आलोचन भइरहेको छ। 

तर प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले भने आवधिक प्रदेश स्तरीय योजना तर्जुमा गर्ने पद्धतिको विकास भएपछि अहिले देखिएको समस्या नदोहरिने दाबी गरेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वार्षिक विकास कार्यक्रम (बजेट) ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको वार्षिक कार्यक्रममाथि प्रदेश सभामा छलफल जारी छ।

छलफलमा भाग लिने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेट असन्तुलित, उद्देश्यहिन तथा बजेटका नीति र सिद्धान्त विपरीत ल्याइएको भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रदेश सरकारले कार्यकर्ता खुसी पार्न टुक्रे–टाक्रे योजनालाई प्राथामिकता दिएको उनीहरुको आरोप छ।

बजेटमाथि प्रदेश सभाको विशेष समयमा बोल्दै सत्तापक्ष नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य लिलाधर भट्टले सरकारले ल्याएको बजेट देखेर दुनियाँले सांसदहरुलाई गिज्याउन लागेको बताएका छन्। उनले भने, “यो बजेटको कुनै खास उद्देश्य देखिएको छैन। प्रदेश गौरवको योजनामा थोरै बजेट हालेको सरकारले नेताको घर जाने बाटोमा भने ६ करोड हालेको छ। सरकार संस्थागत भ्रष्टा«चारको नमूना भएको छ।”

प्रदेश सरकारले वार्षिक विकास कार्यक्रम तय  गर्दा बजेट निर्माण र निर्धारणका न्यूनतम मापदण्ड समेत पालना नगरेको प्रदेश सभा सदस्यहरुको आरोप छ। सरकारले संघीयताको मर्म विपरीत स्थानीय तहले आफै गर्न सक्ने स–साना योजनामा समेत थो–थोरै बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सभा सदस्यहरुको भनाइ छ। 

प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय ठूला तथा गौरवका योजनामा बजेट घटाउने काम गरेको, नेता तथा कार्यकर्तामुखी बजेटले प्रदेशको विकास हुन नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यहरुको दाबी छ। । नेपाली कांग्रेसकी सांसद कुमारी नन्दा बलमे गैरकानुनी तरिकाले आर्थिक अनुदान नीजि कम्पनीहरुलाई दिने गरी बजेट ल्याएको प्रति आक्रोश पोखेकी छन्। उनले भनिन्, “सरकारले नीजि कम्पनीलाई करोडमा हिसावले बजेट कसरी दियो ? मन्त्रीले यसो गर्दा सचिवले के हेरेर बसे ?”

सरकारका केही मन्त्री समेत बजेटप्रति असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ। सत्ता पक्षका केही प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेटको बचाउ गरेपनि अधिकांशले भने तीव्र आलोचना गर्दैछन्। सरकारले बजेट निर्माण गर्दा योजनाको प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्ने, ठूला तथा प्रदेश गौरवका योजनामा पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने, क्रमागत योजनाका लागि बजेट छुट्याएपछि मात्रै नयाँ योजना समावेश गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। 

तर प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष केशरबहादुर साउँदले आवधिक प्रदेश स्तरीय योजना दिग्दर्शन तर्जुमा हुन लागेको र त्यपछि भने बजेट निर्माणको पद्धति विकास हुने र अहिलेको समस्या नदोहरिने बताएका छन्।

प्रदेश सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रममा ३ लाख, ५ लाखका कार्यक्रमहरु समेत समावेश गरिएका छन्। प्रदेश सरकारले पूर्व अध्ययन बिना कार्यक्रक ल्याएको विज्ञहरुको प्रतिकृया छ। प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको प्राथमिकताको सूची बनाउन नसकेको, योजना छनौटको मापदण्ड नै बनाउन नसकेको कारण हरेक वर्ष आउने बजेटको आलोचना हुने गरेको छ। – दिनेशखबर