चौतर्फी दबाबपछि सरकारले हालै ल्याएका दुई वटा अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने र त्यसका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले लकडाउनकै बीच वैशाख ८ गते राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।

राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनको संशोधन अध्यादेशबाट पारित गराएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र र बाहिर विवाद बढेको थियो।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसहितका सचिवालयका ६ जना नेताले २४ घण्टाभित्र अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बिहीबार नै चेतावनी दिएका थिए।

संविधानको धारा १४४ को उपधारा ख मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ। – nepalsamaya