काठमाडौं- आर्थिक गतिविधिमा तीब्रता ल्याउनका लागि भारतको केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई १२ खर्ब भारु ऋण दिने भएको छ। यो ऋण निर्ब्याजी हुनेछ र ५० वर्षभित्र भुक्तान गर्नुपर्ने छ।
त्यस्तै केन्द्र सरकार मातहतका कर्मचारीलाई १० हजार भारु एडभान्समा दिने भएको छ। यो रकम पर्व मनाउनका लागि अग्रिम दिने भएको हो।
सरकारको यो कदमबाट करीब १ करोड केन्द्रीय कर्मचारीलाई पर्व मनाउन अतिरिक्त रकम उपलब्ध हुने र त्यसले बजारमा मागमा वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको छ।
केन्द्रीय कर्मचारीलाई प्रिपेड कार्डका रुपमा दिइने यो रकम ३१ मार्च २०२१ सम्म खर्च गरिसक्नु पर्नेछ। यो कार्डबाट अनलाइन खरिद मात्र गर्न सकिने छ भने यसलाई १० किस्तामा फिर्ता गर्न सकिने छ। यो कार्डबाट गैर खाद्य सामग्री मात्रै खरीद गर्न सकिने छ जसमा वस्तु एवम् सेवा कर जीएसटी लागू भएको होस्।
केन्द्र सरकारका कर्मचारीमाथि यो योजना मार्फत ४ खर्ब ५ अर्ब भारु खर्च हुनेछ। यदि राज्य सरकारले पनि यो योजना लागू गर्यो भने ८ खर्ब अतिरिक्त खर्च हुनेछ। त्यस्तै केन्द्र सरकारले सडक, डिफेन्स इन्फ्रा, वाटर सप्लाई र शहरी विकासका लागि २५ खर्ब भारु अतिरिक्त दिने भएको छ।
नेपालमा पनि माग
नेपालमा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र बजारमा माग वृद्धि गराउन यस्तो सहयोगको माग हुँदै आएको छ। कर्मचारीलाई अग्रिम भुक्तानीका साथै देशका अति विपन्न नागरिकलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउँदा कोरोना संकटमा नागरिकले राहत पाउने र अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्ने जानकारहरु बताउँछन्।
नेपालका अति विपन्न पाँच लाख नागरिकलाई मासिक पाँच हजार दिंदा राज्यको साढे दुई अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुन्छ। जबकि देशभर रहेका ८८० सांसदको तलबभत्ता वापत मात्रै मुलुकले ९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ।
प्रतिक्रिया