काठमाडौं – संघीय व्यवस्थापिकामा बोलिएको हिन्दी भाषा हटाउन र नेपाली भाषा मात्रै बोल्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर हुने भएको छ। यसअघि मुख्य रजिस्ट्रारले दरपीठ गरेको आदेश न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले आइतबार बदर गरेपछि रिट दायर हुने भएको हो।

रिटमा निवेदकद्वय अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले नेपाली भाषा मात्रै बोल्न र यसअघि बोलिएको हिन्दी भाषा अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन्। संविधानको धारा ७ (१) मा ‘सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ’ भनिएको छ। संविधानको धारा १ (२) र धारा ४८ (ख) मा ‘संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ।

सांसदहरु संसदमा सरकारी कामकाजकै लागि बोल्ने हुँदा दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको अधिवक्ता ओलीले जानकारी दिए। त्यसैगरी, यसअघि सांसद सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन पनि माग गरिएको छ।

रिट निवेदकले संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु/बोलाउनु भनी संघीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।

दरपिठविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी, कमल कोइराला, सन्तोष भण्डारी, हरि दाहाल र ज्ञानेन्द्र घलेले बहस गरेका थिए। – नेपाल समय